रामपुर। मनरेगा के अंतर्गत करवाए जाने वाले कार्य को लेकर सरकार के नियमानुसार श्रम-सामग्री अनुपात 60ः40 प्रतिशत, यानी श्रम 60 तथा सामग्री मद में 40 प्रतिशत खर्च क अनुपात जरूरी है। जिले की 130 से अधिक ग्राम पंचायतों में करवाए जा रहे कार्यों में अधिकारियों की अनदेखी के कारण श्रम, सामग्री अनुपात का विश्लेषण बिगड़ गया और सामग्री मद में तय 40 प्रतिशत से अधिक खर्च कर दिया गया है। इससे श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर डीसी मनरेगा ने मिलक और बिलासपुर के बीडीओ और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मनरेगा की ओर से कराए गए कार्यों में यह गड़बड़झाला पकड़ में आया है। मिलक ब्लॉक की 129 में से 63 और बिलासपुर ब्लॉक की 113 में से 70 ग्राम पंचायतें ऐसी चिह्नित हुई हैं, जिसमें श्रम, सामग्री अनुपात बिगड़ गया है। योजना के तहत श्रम पर 60 व सामग्री पर 40 फीसदी खर्च का अनुपात निश्चित है। कुछ असरदार लोगों के दबाव में मानक को दरकिनार कर दिया गया है। श्रम पर कम धनराशि खर्च कर सामग्री पर अधिक धनराशि खर्च कर डाली। इसका खामियाजा जॉब कार्डधारक श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें गांव में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जिला स्तर पर हुए मिलान के बाद यह गड़बड़ी पकड़ में आई। जिसके बाद बीडीओ और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। डीसी मनरेगा मंसाराम यादव ने बताया ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्यों की स्वीकृति खंड विकास अधिकारी की ओर से दी जाती है। इसलिए उनसे जवाब मांगा गया है।
