डीए वृद्धि समाचार: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकता है। इससे उनकी सैलरी में बड़ी उछाल आ सकती है। उनकी सैलरी में एक साथ 9 हजार रुपये से ज्यादा की वजह आ सकती है। ये नज़र तक होगा, जब केंद्र सरकार एक नियम के तहत किसी भी कारण से कायम किया जाता है।
सरकार ने 2016 में एक नियम बनाया था। इस नियम के तहत कहा गया था कि जैसे ही नौकरी 50 प्रतिशत होगी, उसे शून्य कर दिया जाएगा और कर्मचारियों की सैलरी में जबदस्त हो जाएगा। अब 50 प्रतिशत डीए कब हो सकता है और कितनी बार बढ़ाया जा सकता है। चलिए समझते हैं…
जल्द बढ़ सकता है जोखिम जोखिम
सातवें वेतन आयोग के तहत सरकार दबदबा सालों में दो बार देखती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बाद में डीए में सहयोगी केंद्र सरकार जुलाई में भी कभी-कभी कर सकती है। यह 4 प्रतिशत की टक्कर होगी। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में 42 प्रतिशत डीए मिल रहा है और 4 प्रतिशत बढ़ने के बाद यह 46 प्रतिशत हो जाएगा।
वहीं सेंटर सरकार छह महीने बाद इसे एक बार और 4 अलग-अलग कारणों से नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में कर्मचारियों का कुल बोनस 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। तक सरकार का 2016 वाला नियम लागू होगा।
मोबाइल सेलरी में होगा घोटाला?
2016 के दौरान जब सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था, तब केंद्र सरकार ने पिछला चिह्न मस्करा सैलरी में जोड़ दिया था और फिर नए हर बात के आधार पर सैलरी जिम्मेवार रहा रहा था। अब एक बार फिर ये नियम लागू हो सकते हैं। मोटापे की सैलरी में 50 अलग-अलग चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। इसके बाद आगे बोनस को जीरो से आगे क्रमांक दिया जाएगा।
कितने कर्मचारियों की सैलरी?
पे-बैड लेवल वन के कर्मचारियों की अमृत सैलरी 18 हजार रुपये है। इस पर कैलक्यूएशन करें तो 7560 रुपये अपना बोनस मिलता है। हालांकि अगर ये कैलकुलेशन 50 कुछ लोगों पर लगाए जाएं तो यह 9000 रुपये मिलेंगे। यानी कि कुल सैलरी में 9 हजार रुपये की वजह होगी। इसका मतलब है कि 18 हजार की सैलरी 27 हजार रुपये हो जाएगी। इसके बाद बोनस बढ़ता है तो जोड़ा जाएगा।
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