पीलीभीत। बिजली बिल जमा कराने के लिए पावर कारपोरेशन लगातार प्रयासरत है, बावजूद इसके खुद सरकार विभाग लाखों रुपये का बिजली बिल का बकाया दबाए बैठे हैं। मौजूदा समय में रेलवे, पालिका, जिला कारागार, पीडब्ल्यूडी समेत कई विभाग लंबे समय से पावर कारपोरेशन के कर्जदार हैं।
पावर कारपोरेशन बकाया बिल हो जाने पर तत्काल छोटे उपभोक्ताओं के कनेक्शन को काट देता है, लेकिन सरकारी कार्यालयों पर इस तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। यही कारण है कि सरकारी विभागों पर पावर कारपोरेशन की लाखों रुपये की देनदारी निकल रही है।
मौजूदा समय में आठ नवंबर से पावर कारपोरेशन की ओर से एलपीएससी माफ़/ पूर्ण भुगतान/किश्त योजना के तहत बिजली बिल का भुगतान कराया जा रहा है। इससे लोगों को ब्याज में भी काफी राहत मिल रही है। ऐसे में छोटे उपभोक्ता तो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। मगर बड़े बकाएदार अब भी चुप्पी साधे हैं। अब तक विभाग के पास सरकारी महकमें के किसी विभाग ने इस योजना में अपना पंजीकरण नहीं कराया है। ऐसे में पावर कारपोरेशन को काफी राजस्व की क्षति उठानी पड़ रही है। यहां बता दें कि कुछ समय पूर्व कई विभागों पर लाखों रुपये का बकाया होने पर विभाग के कनेक्शन काट दिए गए थे। हालांकि बाद में आंशिक राशि जमा होने पर उन्हें जोड़ दिया गया।
इन विभागों पर इतना रुपये बिजली का बिल है बकाया
रेलवे स्टेशन 42.63 लाख, नगर पालिका 38.22 लाख, जिला कारागार 18.67 लाख, पीडब्ल्यूडी 14.57 लाख, अधिशासी अधिकारी जल निगम 14.42 लाख, विकास भवन 11.91 लाख, सीएमओ ऑफिस 9.43 लाख, निर्वाचन कार्यालय 7.23 लाख रुपये बकाया है। इसके अलावा जिले के अन्य सरकारी विभागों में भी पावर कारपोरेशन का लाखों रुपये का बिल बकाया है।
कई बार इन विभागों को नोटिस जारी किया जा चुका है। मौजूदा समय में योजना चलाई जा रही है। ताकि बकाया बिल में लोगों को राहत मिल सके। इसके बाद भी बिल नहीं जमा किया जा रहा है। – आशीष कौशल, एसडीओ टाउन
