रामपुर। वकीलों की हड़ताल के बीच लोक अदालत में रिकाॅर्ड 74 हजार से ज्यादा मामले निस्तारित किए गए। इसमें कलक्ट्रेट समेत अन्य विभागों में चल रहे 69442 वाद भी शामिल रहे।हापुड़ कांड को लेकर वकील इन दिनों हड़ताल पर हैं। हड़ताल के बीच विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रभारी जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजीव कुमार पांडेय ने भरण पोषण एवं रिकवरी के 12 वादों का निस्तारण कर 94 हजार रुपये वसूले। पीठासीन अधिकारी मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल आराधना रानी ने 36 अन्य प्रकृति के वाद का निस्तारण कर आश्रितों को 13049950 रुपये दिलाए।
एडीजे प्रथम विनोद कुमार बरनवाल ने एक वाद निपटाया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट संजीव कुमार तिवारी ने तीन फौजदारी के वादों का निस्तारण कर अर्थदंड के रूप में 2500 रुपये वसूलेे। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट विजय कुमार ने 1060 वादों का निस्तारण किया। सीजेएम सुमिता ने फौजदारी के 870 वादों का निस्तारण कर अर्थदंड के रूप में 244130 रुपये प्राप्त किए।. लोक अदालत में कलक्ट्रेट न्यायालयों, कैनाल मजिस्ट्रेट, बांट माप विभाग, आबकारी विभाग समेत अन्य विभागों के विभिन्न प्रकार के 69442 मामलों का निस्तारण किया गया। प्रीलिटिगेशन स्तर पर छह वैवाहिक व पारिवारिक वाद भी निस्तारित किए गए। इस प्रकार कुल मिलाकर 74034 मामलों का निस्तारण किया गया।
अधिवक्ताओं जारी रही हड़ताल
रामपुर। यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर शनिवार को भी वकीलों की हड़ताल जारी रही। बार एसोसिएशन ने मीटिंग करके प्रस्ताव पारित किया। जिसमें कहा गया कि हापुड़ कांड के मामले में अभी तक वहां डीएम-एसपी का तबादला नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में आंदोलन को जारी रखा जाए। सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष श्याम लाल, संचालन महासचिव अशोक कुमार पिप्पल ने किया।
वहीं दूसरी ओर रामपुर लायर्स एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी कार्य नही किया। एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने 11 बजे मीटिंग कर लोक अदालत का बहिष्कार करने का एलान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेगा। इस मौके पर अध्यक्ष सैय्यद जफर अली मियां, महासचिव दिनेश चंद्र चौरसिया, दीप चंद्र गुप्ता, अबुल हसन, सिराज अहमद, मोहम्मद शुएब खां, राशिद अली आदि रहे। एसोसिएशन ने प्रस्ताव की प्रति जनपद न्यायाधीश और अन्य अदालतों को भेजी है।
