7वां वेतन आयोग: कर्नाटक सरकार ने इतना बढ़ा दिया बोनस, एंप्लाइज-पेंशनर्स को मिला फायदा
7 वें वेतन आयोग: कर्नाटक में नई राज्य सरकार ने ही राज्य सरकार के आने वाले लाखों कर्माचारियों और पेंशनभोगियों को खुश होने की वजह दे दी है। मंगलवार को कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लिप्सा पर सभी 4 प्रतिशत का अधिकार दिया है और ये 31 प्रतिशत से 35 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। एक सरकारी अधिसूचना (सरकारी सरकारी) में सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ये बढ़ी हुई चमक 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों को जनवरी से मिलने वाले एरियर्स भी मिलेंगे।
सरकार की प्रमाणीकरण में क्या लिखा है
सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें लिखा है कि राज्य सरकार को इस बात की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2018 के लिए देय पे स्कैन के अनुसार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का भत्ता भत्ता चढ़ रहा है। ये 4 प्रतिशत सींक जा रहा है जिसके बाद ये 31 प्रतिशत से 35 प्रतिशत पर बढ़ गया है। ये बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2023 यानी इस साल की पहली तारीख से लागू माना जाएगा। इसी के साथ कर्नाटक के नए उम्मीदवार सिद्धारमैया के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस फैसले का फायदा उठाते हुए राज्य के पेंशनभोगियों को भी लागू करने की घोषणा की।
31 प्रतिशत से बढ़कर 35 चमकीली चोटें
सरकार की ओर से जारी इस बात को साफ किया गया है कि किसी भी कर पर मौजूदा 31 फीसदी से 35 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके बाद राज्य के कर्मचारियों, पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि राज्य के कर्मचारियों/पेंशनरों के अलावा उन पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा जिनके शिक्षण को राज्य के आश्रित फंड के माध्यम से पेंशन या वेतन मिलता है।
तमिलनाडु सरकार ने भी हाल में सींक डीए
तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में 4 प्रतिशत डीए सींक लगाया है, जिसके बाद अब यहां चमक 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत हो गया है। इससे 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। ये नया संचार एक अप्रैल 2023 से उपयोग करने वाले व्यूसेट।
उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को डीए का लाभ मिला है
उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का भी रोजगार टूट गया है। यहां भी 42 फीसदी डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जा रहा है। इस फैसले से 16.35 लाख कर्मचारियों और 11 पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
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