पीलीभीत। शहर में अवैध रूप से विकसित 18 कॉलोनियों के प्रापर्टी डीलरों को सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से अगस्त में नोेटिस जारी किए गए थे। तय समय में नौ कॉलोनाइजरों ने ही नोटिस का जवाब दिया था। बाकी नौ लोगों का जवाब न मिलने पर रिपोर्ट डीएम को भेजी गई थी। डीएम ने अब इन्हें सात दिन का समय दिया है।
शहर के अंदर और पास के क्षेत्रों में इस समय खेती की जमीन खरीदकर लोग कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। नियमानुसार कॉलोनी विकसित करने के लिए विनियमित क्षेत्र से लेआउट और नक्शा पास कराना पड़ता है। यहां पर यह सब किसी न किसी की शह पर नहीं हो पाता है। ऐसे ही प्लाटों की बिक्री कर दी जाती है। इस तरह से कॉलोनी बसाने के मामले में डीएम के पास शिकायत की गई थी।
डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने अगस्त माह में 18 कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर 15 सितंबर तक जवाब देने के निर्देश दिए थे। इसमें नौ लोगों ने जवाब देते हुए समय मांगा था। शेष न कोई जवाब नहीं नहीं दिया था। तय समय के बाद भी जवाब न आने पर सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से कार्रवाई के लिए रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई थी।
डीएम ने चितप्रीत सिंह, छत्रपाल, रामश्री, निर्विकार सिंह, गुरुवीर सिंह छाबड़ा, सुखलाल, पूरनलाल, शाहिद नूर, तारा देवी, लेखराज, ईश्वरी प्रसाद और रामस्वरूप को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। नोटिस में कहा गया है तय समय बाद भी जवाब न आने पर कॉलोनियों को अवैध घोषित कर कार्रवाई की जाएगी।
