अनाधिकृत जमा क्रेडिट क्लेम करने पर नकेल कैसे के लिए GST कउसिल की बैठक में बड़ा निर्णय संभव है
जीएसटी परिषद की बैठक: पिछले हफ्ते ही वित्त मंत्री निर्मल सीतारामन ने रजिस्टरी चोरी को रोकने के लिए चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा की थी। 11 जुलाई 2023 को ग्लोबल काउंसिल की 50वीं बैठक हुई। यह उम्मीद की जा रही है कि फर्जी टैक्स क्रेडिट क्लेम पर नकेल कसने के लिए गेस्ट काउंसिल की बैठक में चर्चा कर संभावित पर भ्रम फैलाया जा सकता है। इस बदलाव के तहत हर इकाई की फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर रिस्क प्रोफाइलिंग की जाएगी।
मदरबोर्ड काउंसिल की बैठक में फर्जी टैक्स क्रेडिट क्लेम पर कूट लेने को लेकर जाने वाले जजमेंट के बाद गेस्ट रेवेन्यू में जा सकते हैं। इस चोरी को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि किसी भी प्रकार के सामान और आपूर्ति नहीं किए जाने के बाद भी फर्जी इनवॉइस के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट टैक्स क्लेम का मामला सामने आया है।
हाल ही में सीबीएसईसी के विवेक जोहरी (विवेक जौहरी) ने बताया कि ऐसी संस्थाओं की पहचान करने के लिए स्पेशल ड्राइव चल रहा है। इस ड्राइव में हजारों यूनिटों द्वारा फेक रजिस्ट्रेशन (Fake Registration) का मामला सामने आया है. ऐसे 11,140 पंजीकरण का पता लगाया गया है जो जांच में फर्जी (फर्जी) पाए गए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार के इन फर्जी पंजीकरण के माध्यम से जमा टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान होता है।
पिछले हफ्ते वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री ने पंजीकरण पंजीकरण प्रमाणपत्र को मजबूत करने के आदेश दिए हैं। और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर फेक पंजीकरण रोकने की नसीहत दी है। ऐसे 60,000 यूनिट की पहचान की गई है जिनके विवरण फील्ड अधिकारियों के साथ साझा किए गए हैं। केंद्र और राज्य प्रमाणन ऐसी इकाईयों का भौतिक सत्यापन कर रही हैं जिनमें से 43,000 इकाईयों का सत्यापन पूरा हो चुका है। जिनमें से 11,140 फर्जी पाए गए हैं। और इन प्रमाणिक इकाइयों ने 15,000 करोड़ रुपये के प्रमाणपत्र प्रमाण पत्र क्रेडिट क्लेम किया है।
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