सरकार के दखल के बाद महंगे हवाई किराए से रोशनी में राहत, बहुत कम लोग हवाई किराए पर आए

एयरलाइंस टिकट की कीमत: देश में हाल में हवाई किरायों के आसमान पर चढ़ने के बाद से इसकी चर्चा हो रही है। स्काई छूते हवाई किरायों के बीच ये मांग फिर उठती है कि सरकार एयरलाइंस के एयर फेयर के ऊपर कैप या लिमिट तय करती है जिससे यात्रियों को कुछ राहत मिले। हालांकि सरकार ने इस मांग को नहीं माना है, लेकिन एयरलाइंस को कुछ कदम उठाने के लिए कहा था, जिसके बाद अब हवाई किरायों में कमी आ गई है। भारत सरकार के विमानन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ऐसा ही बताया जा रहा है।

13 से 56 प्रतिशत तक घटते हवाई किराया !

एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के टैरिफ कॉल के मुताबिक भारत सरकार के एविएशन मिनिस्ट्री के डेटा को देखा गया है। इसमें 5 जून के प्रचार में 13 जून के हवाई किरायों की तुलना की जाए तो सरकार के दखल के बाद एयर फेयर में 13 प्रतिशत से 56 प्रतिशत तक की कमी की गई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह पीक रूट्स पर एयरलाइंस की हवाई किरायों में भारी गिरावट देखी जा सकती है और एयर एयर यात्रियों को राहत मिलनी शुरू हो गई है।

हवाई किरायों पर लिमिट या कैप लगाने को सरकार तैयार नहीं है

हालांकि स्काई छूते हवाई किरायों के बीच कल सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो एयरफेयर पर लिमिट या कैप लगाने नहीं जा रही है। सरकार का मानना ​​है कि हवाई जहाज़ के मामले में यात्रियों पर असर पड़ता है और उन फ़ायदों से यात्रियों को महरूम रहना पड़ सकता है, जो हवाई जहाज़ों के बीच पहुंच के कारण एयरलाइनें मामूली हो रही हैं।

उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठाया था ये कदम

पिछले हफ्ते एयरलाइन्स के टॉप फीचर के साथ एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीटिंग की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनसे ऐसे मार्गों के किरायों पर नजर रखने के लिए कहा था जिनके किरायों में झांकी देखी गई। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें इस पर नरभक्षी रुख अपनाने के लिए भी कहा था।

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