Bareilly News: तकनीकी समस्या से लंबित उद्योग लगाने के प्रकरण निस्तारित कराएं अफसर
बरेली। जिले में उद्योग लगाने के लिए इन्वेस्ट यूपी पोर्टल में तकनीकी खामी के कारण भूगर्भ और बिजली विभाग से जुड़ी औपचारिकताओं के प्रकरण लंबित हैं। संबंधित अड़चनों का निस्तारण न हुआ तो जिले की रैंकिंग भी प्रभावित हो सकती है। लिहाजा, मामला संज्ञान में आने पर डीएम रविंद्र कुमार ने तकनीकी टीम से संपर्क कर समस्या दूर कराने को कहा है।
ये निर्देश सोमवार को विकास भवन सभागार में आयोजित उद्योग बंधु समिति की बैठक में डीएम ने दिए। उपायुक्त उद्योग ने निवेश मित्र पोर्टल पर तीन प्रकरण समय सीमा से बाहर लंबित होने की जानकारी दी। इस पर यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक ने मंगलवार तक प्रकरण निस्तारित किए जाने की बात कही। इसके अलावा डीएम ने कहा कि जिन मामलों में तकनीकी समस्या आ रही है उन्हें यूपी इन्वेस्ट की तकनीकी टीम से ठीक कराएं। डीएम ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के लिए चयनित एमओयू के संबंध में विभागों को जरूरी कवायदें पूरी करने के निर्देश दिए।
यही नहीं डीएम ने जो निवेशक उद्योग लगाने को तैयार नहीं हैं, उनकी सूची बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए। बैठक में उद्यमी सुरेश सुंदरानी ने अप्रेंटिस के लिए एक पोर्टल बनाने की जानकारी देते हुए आईटीआई अभ्यर्थियों को रोजगार मुहैया कराने की बात कही।
टेंडर में अटके हैं रोड और नाला निर्माण
औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के मामले फिलहाल टेंडर में अटके हैं। नगर निगम अफसरों ने बताया कि रोड नंबर 13 के लिए टेंडर हो रहे हैं। रोड नंबर 25 की पत्रावली का तकनीकी परीक्षण हो रहा है। रोड नंबर 10, 27 के लिए फिर टेंडर होंगे। अफसरों ने रोड नंबर नौ पर प्लाट नंबर एच-2 के सामने जलनिकासी के लिए बोर्ड की बैठक में स्वीकृति के बाद कार्य शुरुआत की जानकारी दी। रिछा-जहानाबाद संपर्क मार्ग के मामले में बताया कि टेंडर हो गया है जल्द निर्माण शुरू होगा।
पीएनसी ने भरी मिट्टी, मुद्दा एजेंडे से हटा
पिछले पांच साल से समिति में उठ रहे पीएनसी नाला निर्माण और फिर मिट्टी भरान के कार्य पूरे हो गए हैं, इसलिए इन्हें अब एजेंडे से हटाने के निर्देश डीएम ने दिए हैं। भोजीपुरा औद्योगिक आस्थान के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कार्य पूरे होने की जानकारी दी। परसाखेड़ा बंडिया रोड के रोड नंबर पांच पर नाला निर्माण के संबंध में यूपीसीडा क्षेत्रीय प्रबंधक ने डीपीआर का कार्य अटल योजना से शासन में भेजने की बात कही। डीएम ने संबंधित प्रपत्र उपायुक्त उद्योग को देने को कहा ताकि औद्योगिक विकास आयुक्त को भेज सकें।
