बरेली। कलक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को जिला उद्योग बंधु की बैठक में एक बार फिर उद्यमियों ने बिजली की समस्या और भू उपयोग परिवर्तन से जुड़ी शिकायतों का पिटारा खोला। 24 निवेशकों ने समस्याएं दर्ज कराईं। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतें दर्ज कर उनके निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
संयुक्त आयुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल ने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट के दौरान एमएसएमई (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री) विभाग द्वारा 306 प्रस्ताव की सूची उपलब्ध कराई गई थी। इसमें 24 निवेशकों ने धारा-80, बिजली निगम, बीडीए और यूपीसीडा द्वारा दी जाने वाली अनापत्ति/स्वीकृतियों के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।
बताया कि अब तक 110 इकाइयां कार्यरत हो गई हैं और 1070.46 करोड़ का पूंजी निवेश हो चुका है। 4277.74 करोड़ की 186 इकाइयों के जल्द शुरुआत की बात कही। सहायक निदेशक कारखाना कपिल शर्मा ने 20 से अधिक कर्मियों वाली औद्योगिक इकाइयों को निवेश मित्र पोर्टल से लाइसेंस लेने को कहा। उद्यमी गुरप्रीत सिंह ने मिट्टी खनन की अनुमति मांगी। जेके इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि ने इकाई से गुजरने 132 केवीए की बिजली लाइन के शटडाउन चार्ज पर आपत्ति जताई।
वन विभाग की आपत्ति से नहीं साफ हो रहा नाला
उद्यमी विमल रेवाड़ी ने वन विभाग की आपत्ति के चलते परसाखेड़ा का नाला साफ न होने का मुददा उठाया। एसडीओ को निस्तारण के निर्देश दिए गए। परसाखेड़ा औद्योगिक आस्थान में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के प्रगति व भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र में पीएनसी कंपनी की ओर से नाले पर स्लैब डाले जाने की जानकारी दी गई।
