कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी गारंटियों को पूरा करने में 62000 करोड़ का ब्लूप्रिंट खर्च हो सकता है

कर्नाटक विधानसभा परिणाम: कर्नाटक विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस की इस जीत का श्रेय इन पांच वर्णों को जाता है जिसे पूरे करने का वादा पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया है। इन पांच गारंटियों के दम पर ही पार्टी को 224 में से 135 सीट जीतने में सफलता मिली है। पर बड़ा सवाल उठता है कि जिस पांच लचीलेपन के दम पर वो प्रदेश में सरकार बना रही है उसे पूरा करने के लिए नई तारीख हुई सरकार, पैसा कहां दिख रही है।

इनोमोनिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के इन संसाधनों को पूरा करने पर कर्नाटक सरकार के दावे पर हर साल 62000 करोड़ रुपये का बोझ जाएगा। कांग्रेस ने जो वादा किया है, उस पर आने वाले खर्च पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के वित्तीय घाटे के बराबर है। 2023-24 में 60,581 करोड़ रुपए का जेटी का अनुमान लगाया गया है जो प्रदेश के मुद्रांकन का 2.60 प्रतिशत है।

कांग्रेस में पांच घोटाले पर गड़बड़ी डालें तो नई सरकार सभी घरों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी और इस योजना का नाम गृह स्थिति रखा गया है। हर परिवार की जो प्रमुख महिला उसे 2000 रुपये रुपये की मदद हर महीने दी जाएगी। इस योजना का नाम गृह लक्ष्मी रखा गया है। भाग्य अन्न योजना के तहत हर बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। स्नातक कर चुके युवाओं को 3000 रुपये और 18 से 25 साल की उम्र के पत्रकार को 1500 रुपये दिया जाएगा। योजना का नाम युवानिधि रखा गया है। महिलाओं को परिवहन राज्य निगम की बस में यात्रा करने पर पैसे नहीं देने होंगे और योजना का नाम रखा गया है। इसके अलावा समुद्र में मछली मारने वाले मछुआरों को हर साल 500 लीटर डीजल टेक्स के दिया जाएगा। और जिस मौसम में मछली नहीं मार सकते उस दौरान 6000 रुपये मछुआरों को देने की पार्टी ने घोषणा की है।

पार्टी सरकार बनने के बाद 2.50 काली सरकारी रजिस्ट्री को भी भरने की घोषणा की है। ऐसे में सरकार के विकल्पों पर बदहाली और बढ़ सकती है। वैसे बड़े-बड़े राज्यों में संकलन कर्नाटक में शानदार रहा है। 2022-23 में रेवेन्यू लिस्ट का 72000 करोड़ रुपये रखा गया था जो जनवरी तक 83010 करोड़ रुपये हासिल किया गया है। जो बजट अनुमान से 15 प्रतिशत अधिक है। ऐसे में ये अनुमान बताया जा रहा है कि कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार को अपने रूप को पूरा करने में बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी।

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