ग्रामीण इलाकों में रोजगार से जुड़ी नौकरी में सरकारी योजना मनरेगा (MGNREGA) की बड़ी भूमिका रहती है। हालांकि इस योजना को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। विशेष रूप से इस योजना के तहत जाने वाले भुगतान में देखने वाले बहुत कुछ देखते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मनरेगा के भुगतान को आधार से जोड़ने की अवसर योजना तैयार की है, जिसकी डेडलाइन जल्द समाप्त होने वाली है।
30 जून की समय सीमा समाप्त हो रही है
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक खबर के अनुसार, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा के तहत अभी काम पा रहे हैं 88 से 90 दशमलव को इस महीने के अंत तक अनिवार्य आधार आधारित भुगतान प्रणाली यानी एबीपीएस (एबीपीएस) के दायरे में लाने की उम्मीद कर रहा है . महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है, के तहत पंजीकृत शेयरधारकों को इस भुगतान प्रणाली का हिस्सा बनाने की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है।
बिना आधार के भी मिलते रहेंगे काम
मंत्रालय ने कहा है कि प्राप्तकर्ता के पास अगर आधार संख्या नहीं है तो उन्हें काम देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे छूटने की समय सीमा के बाद भी मनरेगा का काम मिलेगा। मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, मनरेगा के अभी काम पा रहे हैं करीब 74.9 प्रतिशत को आधार से संबंधित इस भुगतान प्रणाली के लिए माना जाता है।
राज्य को विशेष शिविर लगाने का निर्देश
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एबीपीएस के तहत कुछ विशेष कवरेज हासिल करने के लिए राज्यों से विशेष शिविर लगाने का दावा किया है। यह यह भी स्पष्ट करता है कि मार्किंग नंबर छिपाने का अनुरोध करने से इनकार कर दिया जाता है, लेकिन उनका पास आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में उन्हें काम देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
डेडलाइन तक नहीं हो सकता काम
मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि 30 जून की समय-सीमा पूरी करने के लिए अभी हर रोज 14,91,848 अकाउंट्स को एबीपीएस के तहत पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी। हालांकि, कई राज्य अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। ऐसे में हो सकता है कि डेडलाइन निकल जाए, लेकिन फिर भी एबीपीएस से 100 प्रतिशत का विवरण जोड़ने की कवायद पूरी तरह से नहीं हो सकती है।
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