स्थिर हवाई यात्रा से संबंधित सरकार ने दिए निर्देश, उचित हवाई का मैकेनिज्म तैयार करें एयरलाइंस
उच्च विमान किराया: केंद्र सरकार ने एयरलाइंस से महंगे हवाई पर लगाने को कहा है। एयरलाइंस कंपनियों के साथ हुई मीटिंग में सरकार एयरलाइंस से ऐसी व्यवस्था तैयार करने को कहती है कि इससे एयरफेयर में बतायाशाशा को रोका जा सकता है। दरअसल गो फर्स्ट जिन रूट्स पर फ़्लैग किया गया था उन रूट्स पर फ़्लाइट के कैंसिल होने के बाद एयरफ़ेयर में जबरदस्त स्पॉटिंग देखी जा रही है।
सीधी हवाई यात्रा को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में एयरलाइंस एडवाइरी समूह की बैठक हुई। इस बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री हवाई हैक में भारी भरकम इजाफे पर अपनी चिंता जाहिर की है। इस बैठक में एयरलाइंस से उन लोगों के हवाई हैकी की सेल्फ मॉनिटरिंग करने को कहा गया है जिस रूट्स के हवाई भाड़े में जबरदस्त देखा जा रहा है। कामगार से वैसे रूट्स जिनमें गो पहली उड़ान भरती थी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस से ऐसी व्यवस्था तैयार करने को कहा है जिसमें हवाई भाड़े को कम रखा जा सकता है। साथ ही हवाई किराये को डीजीसीए मॉनिटर भी नियुक्त करता है। इसके अलावा मंत्रालय ने आपदा के दौरान मानव हवाई टिकट के मूल्य निर्धारण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश एयरलाइंस को दिए हैं जो आपदा प्रभावित रीजन से एक हवाई भाड़े पर नियत्रंण रखी जा सकती है।
3 मई 2023 को सरकार ने अपनी सम्भावना रद्द करने की घोषणा की। कम्प्यूटर सीज़न की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन गो पहले के इस जजमेंट के बाद हवाई में जबरदस्ती देखा गया। ओडिशा में रेल दुघर्टना के बाद हक्का टॉस देखने को मिला। सरकार की एयरलाइंस अलर्ट में गड़बड़ी।
एयरलाइन्स के एकसमान तरीके से हवाई किराया बढ़ने का नंबर लगातार उभर रहा है। हाल ही में संसद की गठबंधन समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से हवाई हैक के ऊपरी और निचली सीमा पर कैप लगाने की सीमा की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विमान के अभाव में मांग बढ़ने पर हवाई हैक में जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। कमिटी ने अपने शॉर्टकट में कहा कि उद्योग मंत्रालय के पास हवाई किराया का अपर और लोअर लिमिट तय करने का ऐसा तरीका जिससे एयरलाइंस ना तो मस्क में हवाई टिकट बेचती हैं और ना ही भारी भरकम हायर हायर एफिशिएंसी। पिछले साल 31 अगस्त, 2022 को सरकार ने हवाई किराया तय करने का अधिकार फिर से एयरलाइंस को सौंप दिया था।
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