दालों के दस्तावेजों में इजाफे के बाद सरकार का बड़ा फैसला, एमएसपी पर किसान अब खरीदेंगे ज्यादा दाल
दलहन उत्पादन को बढ़ावा: देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने दाम समर्थन निर्धारण (मूल्य समर्थन योजना) के तहत अरहर, उड़द और मसूर दाल खरीदने की 40 प्रतिशत सीमा को 2023-24 साल के लिए खत्म कर दिया है। अब किसान जितना चाहे उतनी दाल सरकार को कीमत समर्थन अनुपात (PSS) के तहत बेच सकते हैं। सरकार के इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस खरीफ सीजन और रबी सीजन में इन दालों की बुकिंग में अटकी रहेगी।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस दिशा में निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत अरहर, उड़द और मूंग की खरीद सीमा 2023-24 सीजन के लिए खत्म कर दी गई है। इससे किसानों की ये गारंटी हो सकती है कि उनकी संभावना किसी सीमा के एमएसपी यानी न्यूनत्तम समर्थम मुल्य (MSP) पर होगी।
एमएसपी पर दालों की खरीद की सरकार की इस क्षति के बाद किसान खरीफ रबी सीजन में अरहर, उड़द और मूंग दाल के ज्यादा क्षेत्र में बुआई करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे पहले सरकार ने 2 जून 2023 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आदेश जारी कर दालों की होर्डिंग पर रोक लगाने और दालों के रजिस्टर पर लगाने के लिए स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया था। ये स्टॉक लिमिट, होलसेलर, चमचमाते, बड़ी चेन चमचमाते, मिलर और इंपोटर्स सभी पर लागू होंगे। इन सभी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट https://fcainfoweb.nic.in/psp पर जाकर स्टॉक पोजीशन का खुलासा करना होगा।
इससे पहले भी मई महीने में सरकार ने 30 दिनों के बाद बाजार में दाल आयात करने वाले इंपोर्टर्स को ग्राहक क्लीयरेंस मिलने के बाद दंगल की पहचान दी है। दाल इंपोर्ट करने वाले प्राधिकरण के एसोसिएशन को अधिकृत पत्र में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी सदस्यों को सलाह देने का दावा किया था। एडवाइजरी में मंत्रालय ने इन इंपोर्टरों से कहा है कि कस्टम क्लीयरेंस मिलने के बाद 30 दिनों से ज्यादा स्टॉक को अपने पास होल्ड कर सकते हैं। इसी के साथ इस सप्ताह के शुक्रवार और आने वाले हर शुक्रवार को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल अरहर और उड़द दाल के शेयर की जानकारी देने के लिए कहा गया है।
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