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अब लग्ज़री बसों पर लग रहा है 9 लाख रुपये का टैक्स, इस राज्य सरकार ने योजना बनाई है

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लग्जरी बसों पर टैक्स: राज्य सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए लग्जरी बसों पर टैक्स फिक्स की योजना बनाई है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि तक लग्ज़री बसें अभी बिना टैक्स का भुगतान किए प्रदर्शन पर चल रही थीं, लेकिन अब टैक्स टैक्स देंगे। ये टैक्स की राशि 9 लाख रुपये वर्ष होगी।

यह हिमाचल प्रदेश प्रदेश में दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी और कहा कि राज्य में चलने वाली लग्जरी बसों पर अब ब्लूप्रिंट 9 लाख रुपये का टैक्स लगेगा। आरोपित है कि अभी राज्य में करी 200 से 250 लग्जरी बसें बिना टैक्स चुकाए चल रहे हैं।

राजस्व बढ़ाने के लिए बड़ा कदम

सरकार का कहना है कि इस कदम का लक्ष्य हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) के राजस्व को बढ़ावा देना है, जो वर्तमान में 1,355 करोड़ के भारी नुकसान का सामना कर रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी की मासिक आय 65 करोड़ रुपये है, जबकि इसका खर्च करीब 134 करोड़ रुपये है। यानी कि राज्य सरकार की ओर से 69 करोड़ का खर्च उठाया जाता है।

कर्मचारियों के पेंशन और पेंशन में भी देरी

सरकार का कहना है कि इस भारी नुकसान के कारण कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में देरी हुई है। हालांकि उपमुख्यमंत्री ने एचआरटीसी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाया है कि उनका वेतन हर महीने की सात तारीख तक दे दिया जाएगा। वहीं एचआरटीसी को महिलाओं और बच्चों को अधिकृत यात्रा की पेशकश के साथ-साथ कुछ यात्रियों के साथ आने वाले क्षेत्रों में बसों के संचालन के वज्र से नुकसान उठाना पड़ रहा है।

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600 बसें लेने का लक्ष्य

एचआरटीसी मौजूदा समय में राज्य में 3,719 रूटों पर 3,142 बसों का संचालन करता है। उनमें से 167 बसें 15 साल के हैं और उन्हें बदलने की आवश्यकता है, जबकि 1,199 बसों का बहीखाता शून्य है। 202 बसों को तत्काल बदलने की योजना बनाई गई है और एचआरटीसी के बेड़े को 2,773 तक कम करते हुए कुल 369 बसों को बदलने की योजना है। मंत्री ने जानकारी दी कि विद्युत बसों में करीब 600 बसें शामिल हैं 2023 में शामिल हैं।

खाली पदों को भरने की योजना

अत्याचारी है कि देश के कई राज्यों में इलेक्ट्रिक बसों की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा है कि बसों के संचालन के लिए चालकों और परिचालकों के खाली पदों को भरा जाएगा।

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