फर्जी बिल धारण करने वालों का मामला, वित्त मंत्री ने सीबीआई को ये निर्देश दिए

अगले सप्ताह से यह सुविधा लागू करें

वित्त मंत्री सीतारामन ने दावेदारों का आधार बढ़ाने में भी तकनीक की मदद लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करपे टैक्सियर्स को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सीबीआईसी को इस बात का भी निर्देश दिया कि अगले हफ्ते तक ऑटोमेटेड स्टेट्स रिटर्न स्क्रूटनी को पेश कर दिया जाए।

12वें महीने का ये रिकॉर्ड

बैठक के दौरान वित्त मंत्री को बताया गया कि अंतिम समीक्षा के बाद 2022-23 में असंबंधित करों का कुल संग्रह 13.82 लाख करोड़ रुपये रहा है। इससे एक साल पहले वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में ठीक-ठाक कारण है। वित्त वर्ष 2021-22 में संबद्ध करों का कुल संग्रह 12.89 लाख करोड़ रुपये रहा था। जीएसटी को लेकर उन्होंने वित्त मंत्री को बताया कि 2022-23 के दौरान औसत मासिक संग्रह 1.51 लाख करोड़ रुपये रहा है। वहीं लगातार 12 महीनों का कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो रहा है।

सीबीआईसी को मिले ये सारे निर्देश

बैठक में वित्त मंत्री ने सीबीआईसी को कर्मचारियों के कल्याण, कैडर की पुनर्संरचना, क्षमता विकास और प्रशिक्षण, समय पर जिम्मेदारी और अनुशासन से संबंधित मामलों में समय पर प्रभावी कदम उठाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने इस दौरान ट्रेड फैसिलिटेशन, टैक्स मैनेजिंग ट्वीज़, व्यापार संबद्ध दस्तावेजों के आवंटन और रूपरेखा परियोजना की प्रगति की समीक्षा की।

ये भी पढ़ें: मुंबईवासियों को महाराष्ट्र दिवस का एडवांस गिफ्ट, मेट्रो में सफर हुआ फ्रॉड, इनसे फायदा होगा