केंद्र सरकार के एक-दूसरे से बंधे हुए पहले इस राज्य ने अपने कर्मचारियों को सौगात दिया
डीए वृद्धि समाचार अद्यतन: केंद्र सरकार के कर्मचारी जुलाई महीने में सबके बारे में किसी एक की सौगात दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले ओडिशा की नवयुवक सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक जगह से कहीं अटका हुआ बताया है। ओडिशा सरकार ने राज्य सरकार के कर्नाचारियों और पेंशनभोगियों को एक जगह से 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत अधिक कर दिया है।
स्टेट गवर्नमेंट के 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों के अपने में 4 प्रतिशत का खाता कर उन्हें 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने बताया कि सब कुछ में कुछ का ये फैसला 23 जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा। जून महीने के लिए जब कर्मचारियों को पेंशन दिया जाएगा तो कुछ सीधे में इजाफे और बकाये एरियर के साथ वेतन दिया जाएगा।
हाल के दिनों में कर्नाटक ने अभी हाल ही में एक साथ रखा था। यह खास 4 प्रतिशत की वजह से है और 1 जनवरी 2023 से प्रभावी है। कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों पेंशनरों के डीए को 4 प्रतिशत से 31 प्रतिशत से 35 प्रतिशत अधिक कर दिया है। मई महीने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी डीए और डीआईसीआर में 4 कारणों का फैसला लिया था। इस तरह के बाद कर्मचारियों को 42 प्रतिशत डीए और पेंशनभोगियों को 42 प्रतिशत का भत्ता मिलेगा। तमिलनाडु सरकार ने 4 अलग-अलग डीए को पहचानने का एलान किया था। यह 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने अप्रैल के दौरान डीए में दोष का एलान किया था। यहां कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की वजह बताई गई थी। झारखंड और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार भी टूट चुकी है।
वहीं 2023 का दूसरा निर्णय जुलाई से दिसंबर के लिए केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के बारे में जानकारी का निर्णय ले सकती है। केंद्र सरकार लुकाछिपी को मौजूदा 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर सकती है।
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