बदायूं

Budaun News: सरकारी केंद्रों पर तेजी पकड़ने लगी धान की खरीद

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Procurement of paddy started gaining momentum at government centers

शहर में ​​स्थिति मंडी पर धान की खरीद की गई

बदायूं। जिले में धान की खरीद धीरे-धीरे तेजी पकड़ने लगी है। अब तक जिले में 1072 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। हालांकि अब भी जिले में करीब 30 क्रय केंद्र ऐसे हैं, जहां खरीद शुरू नहीं हो सकी है। खाद्य विभाग के सभी सेंटरों पर धान की खरीद हो रही है, लेकिन पीसीएफ सबसे पीछे है।

शासन के निर्देश पर जिले में एक अक्तूबर से धान खरीद हो रही है। धान की खरीद के लिए जिला प्रशासन ने चार क्रय एजेंसियों को नामित किया है। इसमें खाद्य विभाग, पीसीएफ, यूपीएसएस और एफसीआई शामिल हैं। इन चारों क्रय एजेंसियों के 47 क्रय केंद्र खोले गए हैं। इन पर शासन की ओर घोषित समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जा रही है।

हालांकि अब तक जिले में धान खरीद की गति धीमी रही है, लेकिन अब इसमें तेजी आने लगी है। पीसीएफ के 12 क्रय केंद्र खोले गए हैं। यहां अभी तक एक भी धान का दाना नहीं खरीदा गया है। वहीं यूपीएसएस के 19 सेंटरों में से 16 सेंटरों पर धान की नहीं हुई है। भारतीय खाद्य निगम का एक सेंटर है। वहां पर भी अभी सन्नाटा है। धान खरीद में खाद्य विभाग आगे चल रहा है। उनके सभी 15 सेंटरों पर धान खरीद की गई है। 31 जनवरी तक होने वाली खरीद का कुल लक्ष्य 58 हजार एमटी है।

क्रय एजेंसी लक्ष्य खरीद देय भुगतान (लाख में) किया गया भुगतान (लाख में)

खाद्य विभाग 38000 1018 222 90

पीसीएफ- 8000 00 00 00

यूपीएसएस 11000 54 11 00

भारतीय खाद्य निगम 1000 00 00 00

अब नमी होने पर भी केंद्रों पर लिया जा रहा धान

– खुले बाजार में मोटा धान अभी 2200 रुपये प्रति क्विंटल के लिया जा रहा है, लेकिन धान पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। धान में नमी होने पर उसके हिसाब से रेट तय होता है। किसानों को धान 1800 रुपये प्रति क्विंटल तक बेचना पड़ रहा है। ऐसे में अब धीरे-धीरे किसानों ने क्रय केंद्रों की ओर रुख किया है, क्योंकि वहां 17 प्रतिशत नमी होने पर भी घोषित समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है।

– किसानों से क्रय प्रभारी लगातार वार्ता कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्रय केंद्रों पर धान खरीद पहले से तेज हुई है। आगे भी खरीद में और तेजी आएगी। जिन क्रय केंद्रों पर खरीद नहीं हुई है, उन क्रय एजेंसियों से वार्ता की जाएगी। – अतुल वशिष्ठ, डिप्टी आरएमओ


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