मुसियानगला संविलियन स्कूल की खाली पड़ी जमीन। संवाद
बदायूं/ दबतोरी। सरकारी स्कूलों की जमीन से दबंगों का कब्जा हटवाने साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक योजना
तैयार की है। इसके मुताबिक, कृषि योग्य भूमि को ग्रामसभा की बैठक में सार्वजनिक बोली लगाकर उसे एक साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। पहले चरण में जिले के 12 स्कूलों की जमीन को चिह्नित किया गया है।
शासन के निर्देश हैं कि जिन परिषदीय स्कूलों के पास कृषि योग्य भूमि है वह उसे एक साल के लिए किसानों को लीज पर देंगे। लीज पर देने से मिलने वाली धनराशि संबंधित स्कूल की बेहतरी में लगाई जाएगी। यहां बता दें कि स्कूलों की कृषि भूमि पर पिछले दो साल पहले तक जिला पंचायत का कब्जा था, हालांकि अब यह भूमि संबंधित स्कूलों को लौटा दी गई है। ऐसे में संबंधित स्कूलों को अपनी-अपनी जमीन की नीलामी करने का मौका मिला। विभागीय अनुमति के बाद लीज पर देने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, शिक्षा विभाग के साथ ही संबंधित तहसील प्रशासन की भी अनुमति ली जाएगी। उसके बाद में एक साल के लिए जमीन लीज पर देने के लिए ग्राम सभा की खुली बैठक में बोली लगाई जाएगी, जो ज्यादा धनराशि देगा उसको यह जमीन एक साल के लिए दे दी जाएगी। पहले चरण में आसफपुर ब्लॉक में परिषदीय स्कूलों की जमीन लीज पर देने की तैयारी है। विभाग के मुताबिक, ब्लॉक आसफपुर में 12 स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास खुद की बड़ी मात्रा में कृषि योग्य जमीन है।
स्कूल कृषि योग्य भूमि
– परसिया स्कूल 30 बीघा
– लक्ष्मीपुर 10 बीघा
– मुसिया नगला 35 बीघा
– संग्रामपुर 32 बीघा
– परवेजनगर 15 बीघा
– भूड बिसौली 22 बीघा
– खेडा दास 15 बीघा
– आसफपुर 12 बीघा
– सहावर 20 बीघा
– भरतपुर 20 बीघा
– निजामुद्दीन पुर शाह 13 बीघा
– सिसरका 15 बीघा
सरकारी स्कूलों की जमीन एक साल के लिए लीज पर उठाई जाएगी। इससे मिलने वाली राशि से स्कूलों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। -स्वाती भारती, बीएसए
