घटपुरी, वनकोटा तथा डहरपुर-बिहारीपुर पर होगा निर्माण, तीन अरब से ज्यादा का भेजा गया प्रस्ताव
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेस-वे पर औद्योगिक गलियारे बनवाने के लिए हरी झंडी मिलने के बाद जिले में भी इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। एक्सप्रेस-वे के तीनों इंटरचेंज पर इनका निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 3.01 अरब रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इसमें 418.675 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा।
मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला एक्सप्रेस-वे जिले में करीब 92 किमी का रास्ता तय करेगा। ये बदायूं सदर के अलावा बिसौली, बिल्सी और दातागंज तहसील से होकर गुजरेगा। इसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। एक्सप्रेस- वे के निर्माण के बाद जिले में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इसी कड़ी में अब यहां प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों को रफ्तार देने के लिए एक्सप्रेस वे के एंट्री तथा एग्जिट पॉइंट पर औद्योगिक गलियारा बनाए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है।
जिले से होकर गुजर रहे एक्सप्रेस-वे पर घटपुरी, वनकोटा तथा डहरपुर-बिहारीपुर पर तीन इंटरचेंज बनने हैं। यहीं पर इन औद्योगिक गलियारों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिले से प्रस्ताव तैयार करके भेजा गया है। प्रस्ताव में औद्योगिक गलियारों के लिए 418.675 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 3.01 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इसमें 40.25 करोड़ रुपये बिसौली तहसील में, 1.50 करोड़ रुपये सदर तहसील में तथा 1.10 करोड़ रुपये दातागंज तहसील में खर्च किए जाने हैं।
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औद्योगिक गलियारे के लिए प्रस्तावित जमीन
बिसौली- 151.040 हेक्टेयर
बदायूं- 132.050 हेक्टेयर
दातागंज- 171.585 हेक्टेयर
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इन गांवों के लोगों को होगा लाभ
सदर तहसील समेत बिसौली और दातागंज में एक्सप्रेस-वे का इंटरचेंज बनने के बाद कई गांव सीधे इससे जुड़ जाएंगे। इसमें बिसौली तहसील के गांव वनकोटा, सदर तहसील के औरंगाबाद माफी, कुतुबपुरथरा व घटपुरी तथा दातागंज तहसील के बिहारीपुर, डहरपुर व छछऊ गांव के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इनमें जिला मुख्यालय से वनकोटा की दूरी 17 किमी, औरंगाबाद माफी की 12 किमी, घटपुरी व कुतुबपुरथरा की 11-11 किमी तथा बिहारीपुर, डहरपुर व छछऊ गांव की दूरी 25 किमी है।
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जिले में तीन स्थानों का चयन औद्योगिक गलियारों के लिए किया गया है। बदायूं सदर समेत दातागंज और बिसौली तहसील के एसडीएम ने जगह चिह्नित करके प्रस्ताव दिए हैं, जिसे शासन के पास भेजा गया है। वहां से तय होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
– राकेश कुमार पटेल, एडीएम राजस्व
