डीजल वाहनों पर प्रतिबंध: पेट्रोलियम मंत्रालय के एक पैनल के डीजल चलने वाले चार चक्के पर लगातार रोक की लगाये जाने पर मंत्रालय ने सफाई जारी की है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले चार-लंबी रोक लगाने की सीमा को सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये जानकारी ट्वीट की है कि एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमिटी (एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी) की रिपोर्ट विदेश मंत्रालय को मिली है। लेकिन भारत सरकार ने अब तक इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा है कि एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमिटी के सुझाव में कई स्टेकहोल्डर के साथ एजेंसी है जिसमें मंत्रालय के साथ राज्य भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट को लेकर सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा की जाएगी। ऐसे में रिपोर्ट को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।
ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति की रिपोर्ट #ETAC द्वारा प्राप्त किया गया है #एमओपीएनजी. सरकार। ऑफ इंडिया ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है #ETAC प्रतिवेदन।
– पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (@PetroleumMin) 9 मई, 2023
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमिटी ने कम कार्बन वाले ईंधन को गोद लेने के लिए कई सलाह दी हैं और कमिटी का अनियर फ्यूचर को लेकर है।
के सुझाव #ETAC कई मंत्रालयों और राज्यों सहित कई हितधारकों से संबंधित हैं। पर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श #प्रतिवेदन अभी शुरू होना बाकी है। पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है #ETAC सिफारिशें।@हरदीपपुरी @Rameswar_Teli @PIB_India
– पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (@PetroleumMin) 9 मई, 2023
दरअसल, इस पैनल ने डीजल से चलने वाली कारों के आने वाले दिनों में प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखा है। पैनल में अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार से 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 2027 तक डीजल से चलने वाले चार चक्कों वाले काफी रोक की पहचान है। रिपोर्ट में 2024 से केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण पर ही जोर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी इलाकों में कोई भी नई डीजल बस नहीं जाएगी।
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