रामपुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश बाबू पटेल की अध्यक्षता में हुई एक ऑनलाइन बैठक में कहा कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल करना नहीं चाहती है। इसके पीछे उसकी मंशा एनपीएस की कटौती के द्वारा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है।
उन्होंने कहा कि एनपीएस में जहां शिक्षक कर्मचारी के वेतन से हर माह कटौती होती है, वहीं सरकार भी इसकी डेढ़ गुना धनराशि राजकोष से एनपीएस के नाम पर पूंजीपतियों को उपलब्ध करा रही है। सरकार अच्छी तरह जानती है कि पुरानी पेंशन सर्वश्रेष्ठ है इसलिए वह सभी सांसद और विधायकों को पुरानी पेंशन ही दे रही है। कहा कि अब शिक्षक कर्मचारी समझ चुके हैं और पुरानी पेंशन बहाल करने हेतु देश भर में जनवरी में हड़ताल प्रस्तावित है। हड़ताल से पहले शिक्षक कर्मचारियों के समर्थन का आकलन किया जाता है, तभी हड़ताल की जाती है। इसलिए सभी ब्लॉक मुख्यालय पर 21 नवंबर को तथा जिला मुख्यालय पर 22 नवंबर को हड़ताल के पक्ष में समर्थन घोषणा पत्र के माध्यम से जुटाया जाएगा।
इन सभी मत पत्रों को प्रदेश के माध्यम से देश की राजधानी में भेजा जाएगा। जहां उनकी गणना के उपरांत हड़ताल की घोषणा की जाएगी। इस प्रक्रिया में केंद्र और राज्य के सभी कर्मचारी भाग लेंगे। बैठक में जिला मंत्री आनंद प्रकाश गुप्ता, दिलशाद वारसी, महेंद्र प्रताप सिंह, सुरेश सक्सेना, सतीश गिरोह, तहसीन आलम खान, अब्दुल खान, आनंद सिंह भंडारी, संतोष प्रसाद, मोहम्मद खालिद खान शामिल रहे। संवाद
