शाहजहांपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों का चयन करने वाले ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अवधेश राम ने यह आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में परियोजना निदेशक ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन स्तर से मिले लक्ष्य के क्रम में आवासों को स्वीकृति दी जा रही है। पात्रों का चयन ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है। कई बार ऐसी शिकायतें आईं, जिनमें कहा गया कि पात्रों को योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है। कई बार अवैध धन उगाही की भी शिकायतें आईं।
सीडीओ ने सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यक्षेत्र में दोबारा आवास प्लस सूची का सत्यापन कर लें। इसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चुने गए लाभार्थियों के अपात्र होने, पात्र लाभार्थियों को छोड़े जाने, लाभार्थियों से वसूली किए जाने की शिकायत आती है तो जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
