स्कूली बस में चढ़ते विद्यार्थी
शाहजहांपुर। अयोध्या में छात्रा के साथ हुई घटना के बाद प्रदेश सरकार ने सभी स्कूल वाहनों में अनिवार्य रूप से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगाने के निर्देश दिए हैं। जिले में 90 फीसदी स्कूल वाहनों में जीपीएस लगा होने का एआरटीओ ने दावा किया है। उनका कहना है कि बाकी 10 फीसदी वाहनों जीपीएस लगवाने के अभियान चलाया जाएगा। बिना जीपीएस के कोई स्कूल वाहन नहीं चलने दिया जाएगा।
बच्चों की सुरक्षा के लिए शासन ने सभी स्कूल वाहनों में जीपीएस लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। जीपीएस के साथ ही चालक और सहयोगी का सत्यापन भी अनिवार्य रूप से कराने को कहा है। इसके अलावा स्कूल बसों में चाइल्ड हेल्पलाइन, वुमन हेल्पलाइन नंबर और संबंधित पुलिस स्टेशन का नंबर लिखा हो, प्रत्येक बस में दो शिक्षक रहें, शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का व्यवहार संतुलित रखने और बच्चों में परस्पर समन्वय व जागरूकता के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश हैं।
एआरटीओ महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि शासन की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने पर जोर है। इसके साथ ही निजी स्कूलों में व्यवस्था की निगरानी होगी। डीआईओएस शौकीन सिंह का कहना है कि प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधन और प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बच्चों के साथ किसी तरह की अभद्रता न हो। स्कूलों में छात्रहित को ध्यान में रखकर व्यवस्था बनाई जाए।
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स्कूल बसों में जीपीएस अनिवार्य होने के संबंध में अभी कोई शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ है। अगर प्राप्त होता है, तो उसका अनुपालन कराया जाएगा। निजी स्कूलों की अधिकांश बसों में जीपीएस लगे हैं। – शौकीन सिंह, डीआईओएस
जिले में स्कूलों के 268 वाहन हैं। इनमें से 10 प्रतिशत वाहन ही ऐसे हैं जिनमें जीपीएस नहीं लगा है। वाहनों की फिटनेस के दौरान जीपीएस, सीसीटीवी, मेडिकल किट आदि का निरीक्षण किया जाता है। न मिलने पर कार्रवाई की जाती है। – महेंद्र प्रताप सिंह, एआरटीओ
