7वां वेतन आयोग अपडेट: कर्मचारियों की सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। सरकारी कर्मचारियों का बोनस 8 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। यह झूठ गुजरात सरकार (गुजरात सरकार) की ओर से की गई है। गुजरात के बेरोजगार भूपेंद्र पटेल (भूपेंद्र पटेल) ने ये बड़े खाते वाले राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी (कर्मचारी और पेंशनभोगी) के लिए है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी (महंगाई भत्ता वृद्धि) करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4 प्रतिशत बढ़ाया था। इससे इन कर्मचारियों को 42 प्रतिशत डीए का लाभ दिया जा रहा है। ये यादगार 1 जनवरी 2023 से प्रभावी है। वहीं गुजरात सरकार की ओर से डीए को भी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी माना जाएगा।
कितने लाख कर्मचारियों को फायदा होगा
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इससे 9.50 लाख पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि इस मामले में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से सब कुछ में दो बार की मान्यता एक साथ रखी गई है।
8 प्रतिशत डीए में घोटाला
8 प्रतिशत के खाते में 1 शेयर के दो हिस्सेदार जुड़े हुए हैं। पहली बार 1 जुलाई 2022 को हुआ था और ये 4 प्रतिशत कारण हैं। वहीं दूसरा घोटाला केंद्र सरकार के तर्ज पर 1 जनवरी 2023 से जारी किया गया है और इसमें भी 4 प्रतिशत कारण सामने आए हैं। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों का कुल डीए 8 प्रतिशत बढ़ा है।
ये राज्य में भी डीए बढ़ गया है
केंद्र सरकार के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी डीए में हाल ही में दोष लगाया है। सातवें वेतन आयोग के तहत डीए में 4 कारणों की वजह बताई गई है। हिमाचल प्रदेश में 3 प्रतिशत डीए, राजस्थान, असम और कुछ अन्य विवरण सभी में शामिल हैं।
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