इस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दी खुशखबरी! डीए में 4 फीसदी की वजहें
7 वें वेतन आयोग: अब एक और राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को खुशखबरी मिली है। ओडिशा सरकार (ओडिशा सरकार) ने ओडिशा की नई पटनायक सरकार का इंतजार खत्म करते हुए अपना सब कुछ (महंगाई भत्ता) में तय करने का फैसला किया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने डीए में 4 कारणों का खुलासा (Odisha government Hike DA) किया. इस इजाफे के बाद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया (डीए हाइक न्यूज)। यह फैसला 1 जनवरी, 2023 से लागू हो जाएगा।
कहीं और में हुई 4 फर्जीवाड़े-
ओडिशा सरकार (ओडिशा सरकार) के मुताबिक, इसमें शामिल हुए लोगों का सीधा लाभ राज्य सरकार के 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। अब उन्हें 38 प्रतिशत के बजाय 42 प्रतिशत डीए का लाभ मिलेगा। सरकार ने घोषणा की है कि जून, 2023 की सैलरी में डीए को शामिल करके सैलरी दी जाएगी। वहीं जनवरी से लेकर मई तक के बारे में डीए के वरिष्ठ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाएगा।
इन राज्यों में भी क्रैकिंग ब्रोकरेज
ओडिशा सरकार (ओडिशा सरकार) से सबसे पहले कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार (कर्नाटक सरकार) ने भी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को अपनी आंखों में देखा का तोहफा दिया था। सरकार ने कर्नाटक में डीए को 31 फीसदी से 35 फीसदी अधिक कर दिया था। यह डीए 1 जनवरी, 2023 से लागू किया गया है। इसके अलावा बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु सरकार ने भी डीए में घोटाला करने का फैसला किया है।
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