बरेली। अपर मुख्य सचिव मोनिका एस. गर्ग ने मीरगंज और रिछा में अधूरे पड़े आईटीआई और सेंथल पॉलिटेक्निक के भवन हस्तगत होने में देरी पर सवाल किया। मंडलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही ने संबंधित विभागों के हैंडओवर लेने से इन्कार करने की बात कही। इस पर अपर मुख्य सचिव ने मुख्य सचिव के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि अब बजट नहीं मिलेगा, भवन जिस स्थिति में हैं, विभागों को लेंगे होंगे और कार्य पूरे कराने के लिए बजट अपने विभाग से ही जारी कराएंगे।
अपर मुख्य सचिव मंगलवार को विकास भवन में अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ और आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि मंडल के चारों जनपदों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में स्वीकृत व निर्माणाधीन 42 परियोजनाओं के लिए अवशेष धनराशि शासन की ओर से अवमुक्त की जा चुकी है। निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरे करा लिए जाएं।
उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा में पाया कि बरेली मंडल में प्राप्त सभी 1794 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जल निगम, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे।
