बरेली। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत युवाओं को ऋण दिया जा रहा है। वह तीन करोड़ का उद्योग लगाकर 35 फीसदी तक अनुदान पा सकते हैं। उद्यान विभाग की ओर से उन्हें अनुदान और ऋण मुहैया कराया जाएगा।
उप निदेशक उद्यान पूजा ने बताया कि व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों, एफपीओ स्वयं सहायता समूह, कोऑपरेटिव और नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के इच्छुक युवाओं को प्रोजेक्ट की लागत का 35 फीसदी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल अनुदान का लाभ दिया जाएगा। अधिकतम 10 लाख रुपये का उद्यमी लाभ ले सकते हैं। लाभार्थियों को प्रोजेक्ट का 10 फीसदी लगाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट की अन्य कीमत बैंक से ऋण के रूप में मिल जाएगी।
बताया कि अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या अन्य इकाई लगाने के लिए ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को वित्तीय सहायता दी जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए निदेशालय स्तर से जिला रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) नियुक्त किए हैं। डीपीआर तैयार करवाने से लेकर बैंक में ऋण लेने, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के पंजीकरण कराने, एफएसएसएआई के खाद्य मानकों के अनुसार काम करने और जीएसटी प्राप्त कराने में उद्यमी की सहायता करेंगे।
ये उद्योग लगा सकेंगे युवक
बेकरी, पशु व मुर्गी चारा, चावल एवं चावल मिल, दुग्ध उत्पादन से संबंधित, फ्लोर मिल, ऑयल सीड आधारित, नमकीन, मिठाई, मैदा आधारित, चिप्स, पापड़, नमकीन, बिस्कुट, रेडी टू कुक, मशरूम व मशरूम आधारित उद्योग, अचार, जैम जैली, केचप, मुरब्बा, रीफल व्हीकल्स, मोबाइल फ्री कूलिंग के उद्योग लगा सकेंगे।
विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर
उपनिदेशक उद्यान पूजा ने बताया कि मंत्रालय की वेबसाइट https://mofpi.nic.in/pmfme/ पर भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी रमेशचंद्र 8445957911, जिला उद्यान अधिकारी पुनीत पाठक 9468 359889 पर संपर्क कर सकते हैं।
