बरेली। इन्वेस्टर्स समिट में निवेश करार के बावजूद नीतिगत अड़चन के चलते अब तक कई प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतर सके हैं। ऐसे सभी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट शासन को भेजकर समस्या निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला उद्योग बंधु समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी की बैठक में लिया गया।
जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिंदुस्तान पेट्रोलियम काॅर्पोरेशन, मैक्स विलिस ग्रुप के प्रोजेक्ट स्थापना में महज छह मीटर चौड़ी सड़क होने से अग्निशमन विभाग से एनओसी न मिलने का प्रकरण उठा। औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में रोड नंबर 10 व 27 के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत होने की जानकारी दी गई। रोड नंबर पांच पर नाले के निर्माण के संबंध में डीपीआर सीएंडडीएस जल निगम की ओर से शासन काे भेजने के बारे में बताया। भोजीपुरा औद्योगिक आस्थान के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने पीएनसी की ओर से निर्माणाधीन नाले की मिट्टी हटाने से जलभराव का मामला उठाया। डीएम ने निरीक्षण के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
डेडिकेटेड सेल से सुलझेगी प्रमोटर्स की समस्या
डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी की बैठक में डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान के लिए चयनित मेंथा, राइस, जरी जरदोजी और बोनलेस मीट के बारे में जानकारी दी। इसमें प्रमोटर्स की समस्या निस्तारण के लिए डेडिकेटेड सेल गठन का प्रस्ताव रखा गया। जहां निर्यातक, पोटेंशियल निर्यातक और उद्यमियों को निर्यात से संबंधित सभी सुविधा एक छत के नीचे मिलेगी। सेल में फियो, डीजीएफटी, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, ओडीओपी सेल, एपीडा, कस्टम, कृषि विपणन एवं निर्यात आदि शामिल रहेंगे। डीएम ने उद्यमियों से एक्शन प्लान पर सप्ताह भर में सुझाव मांगे हैं।
