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Pilibhit News: बीसलपुर मार्ग पर बनेगा नया बस अड्डा, जमीन चिह्नित

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New bus stand to be built on Bisalpur road, land marked

रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ी बसे । फाइल फोटो

कई साल से अटका था काम, 3200 वर्ग मीटर भूमि पर होगा निर्माण

संवाद न्यूज एजेंसी

पीलीभीत। सालों से बदहाली के आंसू बहा रहे रोडवेज बस अड्डे के लिए अब बीसलपुर रोड पर जमीन मिल गई है। जमीन चिह्नित करने के बाद प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। नया रोडवेज बस अड्डा बनने के बाद यात्रियों को तो सहूलियत मिलेगी ही रोडवेज अधिकारियों व कर्मचारियों को भी बैठने के लिए पर्याप्त कार्यालय मिल सकेगा।

शहर के एकता सरोवर पार्क के पास एक लंबे अर्से से रोडवेज बस अड्डा संचालित हो रहा है। मौजूदा समय में 102 बसों का संचालन यहीं से किया जाता है। इसमें लगभग 30 बसें दिल्ली के लिए संचालित की जाती हैं।

महज एक एकड़ जमीन पर यह बस अड्डा बना है। यहीं से वर्कशॉप का संचालन भी होता है। ऐसे में पर्याप्त जगह न होने के कारण यहां से बसों का ठीक से संचालन नहीं हो पाता। विभागीय कामकाज और यात्रियों को भी दिक्कत आती है।

इन्हीं असुविधाओं के कारण यात्री बस अड्डे पर नहीं आते। नौगवा पकड़िया चौराहे से ही बसों पर सवार होते हैं। हाल यह है कि नौगवा पकड़िया चौराहा अस्थायी बस अड्डा बन गया है। मगर अब यात्रियाें को इन समस्याओं से जल्द ही छुटकारा मिला जाएगा।

विभाग ने बीसलपुर मार्ग पर स्थित ग्राम समाज की 3200 वर्ग मीटर की जमीन को नए बस अड्डे के लिए चिह्नित किया है। बरेली से 23 नवंबर को आई विभागीय टीम ने इसका स्थलीय निरीक्षण भी कर लिया है। साथ ही अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है।

छह सालों से देखी जा रही थी जमीन

वर्ष 2018 से स्थानीय बस अड्डे को नई जगह पर बनाने की कवायद चल रही थी। इसके बाद कई जगह जमीन देखी गई लेकिन पर्याप्त जमीन न मिल पाने के कारण नए बस अड्डे की राह के रोड़े दूर नहीं हुए। छह साल बाद अब जमीन मिल जाने से नया बस अड्डा जल्द बनने की उम्मीद जागी है।

102 बसों से 9 से 10 हजार यात्री रोजाना करते हैं सफर

स्थानीय डिपो से दिल्ली, लखनऊ, हल्द्वानी समेत तमाम जगहों के लिए बसों का संचालन किया जाता है। यहां से रोजाना करीब 9 से 10 हजार यात्री सफर करते हैं। जिनसे लगभग 16 लाख रुपये की रोजाना कमाई होती है।

बस अड्डे के लिए बीसलपुर मार्ग पर जगह को चयनित कर लिया गया है। बरेली से आई टीम ने इसका निरीक्षण भी कर लिया गया है। रिपोर्ट भी शासन को भेज दी गई है। – पवन कुमार श्रीवास्तव, एआरएम


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