गांधी सभागार में समीक्षा बैठक लेते राज्य मंत्री अनूप प्रधान । स्रोत – सूचना विभाग
पीलीभीत। राज्यमंत्री राजस्व विभाग अनूप प्रधान की अध्यक्षता में गांधी सभागार में राजस्व और चकबंदी विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से राजस्व संहिता की अद्यतन स्थिति, ई-डिस्ट्रिक्ट के तहत आए आवेदनों के निस्तारण, राजस्व वसूली और तीन से पांच वर्ष के लंबित वादों के निस्तारण की जानकारी ली गई।
राज्यमंत्री अनूप प्रधान ने तहसीलवार समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व संबंधी सभी वादों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाए। तहसील बीसलपुर, सदर व अमरिया में लंबित वादों को एक माह में निस्तारित करने निर्देश दिए। उन्होंने धारा 67 के तहत वादों के सापेक्ष कितनी जमीनें खाली कराईं और कितना जुर्माना वसूला, कि रिपोर्ट तहसीलदारों से मांगी है।
उन्होंने कहा कि दिन-प्रतिदिन की तिथि लगाकर इन वादों को एक माह में निस्तारित करें। उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने और लगाए गए जुर्माने की वसूली जल्द करने के निर्देश दिए। बोले- अवैध रूप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम सिंह गौतम, उप जिलाधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी बीसलपुर, उप जिलाधिकारी कलीनगर, तहसीलदार-नायब तहसीलदार एवं संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
