रामपुर। मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल ने मंगलवार को विकास भवन सभागार में पंचायती राज और मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम पंचायतों में ओएसआर खाते खोले जाने की खराब प्रगति पर सभी ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी पंचायत का जुलाई माह का वेतन रोकने के आदेश किए हैं।
प्रदेश की सरकार ग्राम पंचायतों को मॉडल के रूप में विकसित कर रही है। इसके लिए ग्राम पंचायतों में पंचायत घर बनाए जा रहे हैं। जिसमें पंचायत सहायक के माध्यम से गांव के लोगों को जनसेवा केंद्र की सुविधा देनी हैं। यहां पर ग्रामीणाें को ऑनलाइन प्रमाण पत्र, बिल आदि जमा करने की सेवाएं दी जानी हैं। इसी को लेकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऑन सोर्स रिवेन्यू खाता खोले जाने के निर्देश दिए हैं। इस खाते में ऑनलाइन सेवाओं से होने वाली आय को जमा किया जा सकेगा। मगर जिले में इन खातों की स्थिति बेहद खराब है। जिले की सभी 680 ग्राम पंचायतों में से अभी तक 323 ग्राम पंचायतों में ओएसआर खोले गए हैं। ऐसे में लापरवाही पर मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बीडीओ व एडीओ पंचायत का वेतन रोक दिया है।
पंचायत सहायकों की सेवाएं की जाएं समाप्त
जिन ग्राम पंचायतों में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रगति धीमी मिली है, ऐसी ग्राम पंचायतों से पंचायत सहायक की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए हैं।
पंचायत सचिवों को जारी हों चेतावनी पत्र
जिले की 178 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों द्वारा कोई भी जन्म प्रमाणपत्र नहीं बनाए जाने पर पंचायत सचिवों को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायतों में एक माह के अंदर शेष छह ग्राम पंचायतों में आर आर सेंटर का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों के आधार अपडेशन की प्रगति खराब पाए जाने पर एक सप्ताह के अंदर शत प्रतिशत कार्य पूरा होने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
