रामपुर। यूपी सरकार ने हाल में ही हुई कैबिनेट बैठक में मुरादाबाद में शिवालिक सिटी बनाने की मंजूरी दी है। वहीं रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) गठन के 18 साल बाद भी अपनी पहली कॉलोनी बसाने को तरस रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि आरडीए के पास लैंड बैंक के नाम पर कुछ नहीं है। आरडीए सिर्फ सरकारी आवास बनाने और नक्शा पास करने तक ही सीमित है।15 अप्रैल 2005 को रामपुर के व्यवस्थित विकास के लिए रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसके गठन के पीछे उद्देश्य यह था कि शहर में आवासीय काॅलोनी बन सकें और लोगों को आसान किस्तों में मकान उपलब्ध हो सकें। हालांकि, 18 साल बाद भी आरडीए लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका है। आरडीए ने नगर के साथ-साथ आसपास भी जमीन की तलाश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं आ सकी।
बाद में गांधी समाधि के पास भी 17 एकड़ जमीन चिह्नित की गई थी। इस पर कुछ अतिक्रमण भी था, जिसे हटाया गया था। आरडीए जमीन पर कब्जा लेता, इससे पहले ही कोर्ट से स्टे आ गया और भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सका। इसके अलावा टिकटगंज आदि में भी जमीनें देखी गईं, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हो सका। अब अधिकारी जमीन की कीमत काफी महंगी होने की बात कर रहे हैं। शहर के विकास के मकसद से गठित किया गया आरडीए सिर्फ मकानों के नक्शे पास करने, नोटिस जारी करने तक सीमित रह गया है।
जेल और डीसीडीएफ की जमीन लेने का प्रस्ताव भी डंडे बस्ते में
आरडीए जेल की जमीन को लेने का प्रयास कर रहा है। सपा शासन में बंद पड़ी चीनी मिल की जमीन पर जेल बनाने की तैयारी की गई थी। इस पर काम भी शुरू हो गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद जेल बनाने का प्रस्ताव खटाई में पड़ गया। पिछले दिनों आरडीए के अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में इस जमीन को आरडीए को हैंडओवर करने के आदेश कमिश्नर ने दिए थे। इसके लिए जेल प्रशासन से संपर्क कर इस जमीन को खरीदने की बात कही थी। इसी तरह माला सिनेमा के पास स्थित डीसीडीएफ की रिक्त पड़ी जमीन को स्थानांतरित करने का कहा गया था। हालांकि, ये प्रस्ताव भी फिलहाल ठंडे बस्ते में हैं।
रामपुर विकास प्राधिकरण अपना लैंड बैंक को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। आरडीए जेल की जमीन को लेने के लिए शासन स्तर से प्रयास कर रहा है। इसी तरह डीसीडीएफ की खाली जमीन को लेने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। जल्द ही आरडीए के पास जमीन आ जाएगी। इसके बाद आगे का काम होगा।
हेम सिंह, सचिव, आरडीए
