शासन के आदेश पर डीपीआरओ ने खंड विकास अधिकारियों को जारी किया पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाली धनराशि से अब स्वच्छता के कार्यों को ही किया जा सकेगा। राशि का इस्तेमाल नाली या अन्य किसी कार्य पर नहीं हो सकेगा। शासन ने इस पर रोक लगा दी है। डीपीआरओ ने इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार गांवों में कार्य कराने के लिए बड़ी धनराशि जारी करती है। धनराशि से ग्राम पंचायत में प्रधान कोई भी कार्य करा सकते थे। धनराशि से ही नाली का निर्माण सहित अन्य कार्य होते आ रहे थे। अब शासन ने इस मद में मिली धनराशि से स्वच्छता संबंधित ही कार्य कराए जाने के कड़े आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाली धनराशि से नाली आदि का निर्माण नहीं कराया जाएगा।
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अब तक धनराशि से हो रहे थे यह काम
स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाली धनराशि से ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक बैंक, संस्थागत कचरा बैंक, हैंडपंप प्लेटफार्म मरम्मत, किचन गार्डन के कार्य कराए जाते थे। इन कार्यों पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। कहा गया है कि इस धनराशि से अब सामुदायिक खाद गड्ढा, सामुदायिक वर्मी खाद, कचरा वाहन, हैंडपंप का सोकपिट, बेस्ट स्टेबलाइजेशन का निर्माण ही कराया जाए।
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शासन से आदेश जारी हो गया है। इसको लेकर सभी खंड विकास अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब स्वच्छ भारत मिशन की धनराशि से स्वच्छता संबंधी कार्य ही हो सकेंगे।
– वाचस्पति झा, जिला पंचायत राज अधिकारी
