रामपुर। महिला जज के यौन उत्पीड़न में मानवाधिकार आयोग ने बाराबंकी के तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है। यह केस रामपुर के डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस की याचिका को संज्ञान लेते हुए दर्ज किया गया है।
रामपुर के डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के डायरेक्टर एवं आरटीआई कार्यकर्ता दानिश खां ने मानवाधिकार आयोग को पत्र भेजा था। इसमें उन्होंने यूपी की बांदा की एक महिला जज का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। महिला जज ने बाराबंकी के तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इस मामले में सीजेआई को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की थी। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फाउंडेशन के डायरेक्टर ने मानवाधिकार आयोग में बाराबंकी के तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इस शिकायत के आधार पर अब मानवाधिकार आयोग ने यौन उत्पीड़न के मामले में मामला दर्ज कर लिया है।
फाउंडेशन के डायरेक्टर ने बताया कि हमारे संज्ञान में यह मामला आया था। महिला जज का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस पत्र का संज्ञान लेते हुए 14 दिसंबर को याचिका दायर की थी, जिसका आयोग ने संज्ञान लिया और सरकारी अफसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। कहा कि वह चाहते हैं कि महिला जज को इंसाफ मिले और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
