बिलासपुर। बिलासपुर बार एसोसिएशन की बैठक में उप जिलाधिकारी के नियम विरुद्ध कार्यों की निंदा की गई। मामले की शिकायत उच्च न्यायालय इलाहाबाद, राजस्व परिषद, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष बार काउंसिल, प्रमुख सचिव राजस्व आदि को पत्र भेजकर की गई। अंत में सभी ने दो मई तक विरोध स्वरूप एसडीएम न्यायालय में न्यायिक कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया।
बुधवार की दोपहर स्थानीय बार एसोसिएशन कार्यालय में अध्यक्ष अमरीक सिंह चौहान की अध्यक्षता में बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों की बैठक हुई। जिसमें वक्ताओं ने आरोप लगाते हुए उप जिला अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्यों में नियम विरुद्ध किए जा रहे निर्णय की निंदा की। वक्ताओं ने एसडीएम पर तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हुए कहा कि मौजूदा समय में एसडीएम ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं तोड़ दीं हैं, जो कि गलत है। बैठक में तय पाया गया कि उपरोक्त प्रकरण में उच्च न्यायालय इलाहाबाद, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव राजस्व, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, मंडल आयुक्त मुरादाबाद, जिला अधिकारी आदि को शिकायती पत्र के जरिए विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पत्र भेजकर उप जिलाधिकारी न्यायालय में नियम विरुद्ध हो रहे कार्योंं व निर्णय की शिकायत भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिवक्ता 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक उप जिलाधिकारी के न्यायालय में न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस दौरान नियम नियम विरुद्ध कार्यों की जांच कर एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बीच एसडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है तो दो मई को पुन: बैठक कर अग्रिम रणनीति पर विचार किया जाएगा। बैठक में सभी अधिवक्ता उपस्थित रहे।
