रामपुर। ओडीएफ प्लस की श्रेणी में शामिल गांवों को मॉडल बनाने की कवायद तेज हो गई है। शासन से इन गांवों में कूड़ा प्रबंधन, स्वच्छता आदि कार्यों पर खर्च करने के लिए बजट जारी कर दिया गया है। पहली किस्त में 89 गांवों के लिए सात करोड़ रुपये जारी हुए हैं।
इस वित्तीय वर्ष में जनपद में 378 ग्राम पंचायतों के 505 गांवों को ओडीएफ प्लस की श्रेणी में शामिल किया गया है। इन गांवों में ओडीएफ प्लस की कार्ययोजना पर काम कराए जाएंगे। कूड़ा-कचरा प्रबंधन के लिए आरआर सेंटर निर्माण, मोहल्ले वार डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, प्लास्टिक बैंक की स्थापना, सूखे और गीले कचरे का निस्तारण आदि काम होंगे। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने इन गांवों की कार्ययोजना तैयार करते हुए शासन को भेजी थी। इन गांवों में काम कराने के लिए शासन से 48 करोड़ रुपये के बजट की मांग की गई थी। आचार संहिता की वजह से बजट जारी करने में रुकावट हुई। अब आचार संहिता समाप्त होते ही शासन से मंजूरी मिल चुकी है और बजट जारी हो चुका है। अभी 74 ग्राम पंचायतों के 89 गांवों को धनराशि का आवंटन हुआ है। कुल 70832696 रुपये जारी हुए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने बताया कि शेष ग्राम पंचायतों के लिए भी जल्द धनराशि जारी होगी।
